डाेटी/राष्ट्रिय जनमोर्चा डोटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । विभिन्न माग राख्दै शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष डबल बोगटीले जानकारी दिए ।

गणतन्त्रलाई कमजोर पार्दै प्रतिगमनतर्फ लैजान देशीविदेशी शक्तिले षडयन्त्र गरिरहेकाले सरकार गम्भिर हुन ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारलाई राष्ट्रियता प्रति गम्भिर हुन र कालापानीको बिषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

नेपालको थुप्रै भुमि भारतले अतिक्रमण गरेको र अतिक्रमण भएको भु-भागलाई अबिलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई माग गरिएको छ । नेपाललाई विदेशीको क्रिडास्थल हुन नदिन एमसिसि सम्झौता तुरुन्तै खारेज गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी राज्यमाथि धर्मको प्रभाव रोक्न र संघीयता खारेजको समेत माग गरेको छ । नेपालमा बढ्दो महङ्गी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीको नियन्त्रणका लागि समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यदि आफुले राखेका माग पुरा नगरे सरकारका बिरुद्ध जनताका बिच सडकमा जाने समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय