४ असोज, काठमाडौं । भदौ अन्तिम साता अवकाश पाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको कार्यकालबारे टिप्पणी सुनिन्छ- मुद्दाको संख्या त बढ्यो तर गुणस्तर बढेन । अलिकडा आलोचकहरू चाहिँ राम्रै प्रशासकको छवि बनाएका घिमिरेले अख्तियारमा आएपछि सानालाई डाम्ने र ठूलासँग काम्ने गरेको टिप्पणी गर्छन् ।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल घिमिरेको कार्यकालको समीक्षा गर्दै भन्छन्, ‘जसले नियुक्ति दिए, उनकै सेवा गर्नुभयो । ठूला प्रकरणमा घिमिरे चुक्नुभयो ।’

अख्तियारमा लोकमानको जगजगी चलेका बेला अर्यालले रिट दर्ता गरेका थिए । त्यतिबेला सार्वजनिक पदमा रहेका मै हुँ भन्नेहरूले पनि लोकमान बिरुद्व बोल्न दश पटक सोच्नपर्ने अवस्था थियो ।

लोकमानको बहिर्गमनपछि यो संवैधानिक आयोगको अवस्था, चुनौती, जनअपेक्षालगायतका विषयमा लोकमानविरुद्व लड्नेमध्येका एक अर्यालसँगको संवाद :

प्रमुख दलहरूले सर्वसम्मतिबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ल्याएका लोकमानसिंह कार्की भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायका लागि सही पात्र होइनन् भन्ने तपाईँलाई कुन बिन्दुबाट लाग्यो ?

पञ्चायतकालीन भ्रष्टाचार निवारण आयोगलाई अभियोजन, निर्णय र कार्यान्वयन आफैं गर्ने अधिकार थियो । त्यो आफैंमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत थियो । त्यतिबेलाको आयोग राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित थियो भन्ने देखिन्छ ।

२०४७ सालको संविधानपछि अख्तियारको बलियो संवैधानिक हैसियत बन्यो । संवैधानिक र कानूनी हिसाबले प्रश्न उठाउनुपर्ने केही पनि थिएन । २०६३ सालको संविधानमा आयोगको पदाधिकारी हुनका लागि उच्च नैतिक चरित्र, विषय विज्ञता, ख्यातिप्राप्त हुनुपर्ने लगायतका विशेषता थपिए । तर, पात्र संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको ल्याइएन ।

२०६६ देखि २०६९ सालसम्म अख्तियार प्रमुखको पद खाली राखियो । केका लागि भन्दा सबै दल सहमत हुने पात्रको खोजी गर्न । अनि सबभन्दा बदनाम र ल्याउनै नहुने मान्छे ल्याएर राखे । जनताको आन्दोलन दमन गरेको, राज्यकोष रकम दुरुपयोग गरेको, २० वर्षको कार्यअनुभव पनि नपुग्ने कुख्यात व्यक्ति रोजे । पहिले अख्तियार आफैंले मुद्दा चलाएको व्यक्तिमा दलहरूबीच सहमति जुट्यो ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा ५ अनुसार जनभावना, इमान्दारी, सामाजिक प्रतिष्ठा पनि हेरिएन । संविधानअनुसार नमिल्ने र जनताले पनि नपचाउने व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने कुकाम भयो ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय