गणेश मौनी
डोटी/सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिएको प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको विज्ञापनमा लिखित परिक्षामा माग कोटा संख्या भन्दा कम उम्मेदवार उत्तीर्ण भएका छन् ।

आयोगले प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको लागि २०७८ साल चैत्र १९ गते र २०७९ साल असार १३ गते लिएको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित (सामान्य र विषयगत) परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लाको नतिजा अनुसार बैतडी, कंचनपुर र कैलाली जिल्ला बाहेकका अन्य सबै जिल्लामा माग कोटा भन्दा कम उम्मेदवारहरु अन्तर्वार्ताका लागि छनोटमा परेका छन् ।

आयोगले दिएको तथ्याङ्क अनुसार अछाम जिल्लामा १ सय ३७ जनाको कोटा थियो जसमा लिखित परिक्षामा १ सय ९० जना सहभागि भएका थिए भने सो मध्य १ सय ३५ जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौटमा परेका छन् । त्यस्तै डोटीमा १ सय ४८ जनाको कोटा थियो जसमा लिखित परिक्षामा ३ सय ९ जना सहभागि भएका थिए भने सो मध्य १ सय ३४ जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौटमा परेका छन् ।

त्यस्तै दार्चुलामा १ सय ३२ जनाको कोटा थियो जसमा लिखित परिक्षामा २ सय ५९ जना सहभागि भएका थिए भने सो मध्य १ सय २ जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौटमा परेका छन् । त्यस्तै बैतडीमा २ सय ४ जनाको कोटा थियो जसमा लिखित परिक्षामा ५ सय ७६ जना सहभागि भएका थिए भने सो मध्य २ सय ३ जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौटमा परेका छन् ।

बझाङमा ९६ जनाको कोटा थियो जसमा लिखित परिक्षामा १ सय १३ जना सहभागि भएका थिए भने सो मध्य ७७ जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौटमा परेका छन् । त्यस्तै डडेलघुरामा ९५ जनाको कोटा थियो जसमा लिखित परिक्षामा १ सय ४४ जना सहभागि भएका थिए भने सो मध्य ८५जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौटमा परेका छन् ।

त्यस्तै कैलालीमा ७४ जनाको कोटा थियो जसमा लिखित परिक्षामा २ सय ५जना सहभागि भएका थिए भने सो मध्य ८१ जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौटमा परेका छन् । त्यस्तै कंचनपुरमा ७६ जनाको कोटा थियो जसमा लिखित परिक्षामा २ सय १८ जना सहभागि भएका थिए भने सो मध्य ८० जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौटमा परेका छन् । भने त्यस्तै बाजुरामा ७३ जनाको कोटा थियो जसमा लिखित परिक्षामा ८२ जना सहभागि भएका थिए भने सो मध्य ६५ जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौटमा परेका थिए ।

शिक्षक सेवा आयोगले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरी दुई चरणमा परिक्षा लिने प्रणालीको सुरुवातले गर्दा माग कोटा भन्दा कम उत्तीर्ण भएको हुनसक्ने सुदुरपश्चिम शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलका सुचना अधिकारी कृष्ण बहादुर बोहराले बताए ।

आयोगले पहिले एकै चरणमा १०० पूर्णाङ्कको बिषयगत परिक्षा लिन्थ्यो उक्त परिक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरु अन्तर्वार्तामा सहभागि हुन पाउने ब्यवस्था थियो तर त्यो ब्यवस्था परिवर्तन गरी यस बर्षदेखि पहिलो चरणमा १०० पूर्णाङ्कको बस्तुगत परिक्षा हुन्छ त्यसमा उत्तिणर् भईसकेपछि मात्र दोस्रो चरणको परिक्षामा सहभागि हुन पाउने प्रावधान रहेको छ । दोस्रो चरणको परिक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरुमात्र अन्तर्वाताको लागि छनोट हुने भएकाले पनि कम उत्तीर्ण भएको हुन सक्ने बोहराले बताए ।

पाठ्यक्रम ढाँचा र परिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हुदाँ उम्मेदवारहरुको तयारी पुग्न नसकेका कारण माग कोटा भन्दा कम उत्तीर्ण भएको हुनसक्ने शिक्षा तालिम केन्द्र दिपायलका प्रमुख गोबिन्द प्रसाद पोखरेलले बताए । उनले भने ‘यस पटक पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छ परिक्षा प्रणाली दुई चरणमा भयो उम्मेदवारहरुको तयारी पुगेन ।’

यस अघि निमावि र मावि तहमा पनि माग भन्दा कम पास भएका छन् । मावि तहमा गत वर्ष रिक्त रहेका ३७० पदका नयाँ विज्ञापन आह्वान गरेको छ । जुन जुन पद रिक्त रहेका थिए त्यही पदलाई यथावत राखेर आयोगले यो वर्षका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको हो । यो वर्षको विज्ञापनबाट पनि पदपूर्ति हुन नसकेको खण्डमा अर्को पटक ती सिटहरू स्वतः खुला पदमा जाने प्रावधान रहेको शिक्षक सेवा आयोगले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय