डोटी/खाद्य अधिकार हननको सवालका बारेमा जानकारी गराइएको छ । शनिवार याक नेपाल धनगढी तथा खाद्य अधिकार सञ्जाल डोटीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी गराएको हो ।
याक नेपालले विगत लामो समय देखि जर्मनीको आर्थिक सहयोगमा सुदूर पश्चिमका नौ वटै जिल्लामा खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको याक नेपाल धनगढीका अधिकृत पवित्रा भट्टले वताईन् । उनले भनिन्, ‘संस्थाले जनताको जिविको पार्जनमा प्रत्यक्ष जोडिएका सवालमा पैरवी गर्दै आएको छ ।, खाद्य अधिकार सम्बन्धी वनेका ऐन लागु गर्न जोड दिन्छौ ।’
संस्थाले दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ का वादी समुदायको वास स्थान तथा खाद्य अधिकार सुनिश्चितका बारेमा पैरवी गरिरहेको उनले वताईन् । त्यस्तै पुर्विचौकि गाउँपालिका–५ काडामाण्डौंमा रहेका चार सय परिवारले लामो समय देखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गा पूर्ण स्वामित्वका लागि मालिका गुठी व्यवस्थापन समितिलाई संस्थाले पैरवी लगायतको सहयोग गरी रहेको भट्ट वताईन् ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै मालिका गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोरख बहादुर बोगटीले तिन सय वर्ष पहिले देखि आफ्ना पुर्खाहरूले बसोबास गर्दै चार सय परिवारले भोग चलन गरिरहेको चार सय परिवार भोग चलन गरिरहेको गुठी जग्गा पूर्ण स्वामित्वमा हुनु पर्ने बताए ।
उनले भने, ‘५३ मोही जग्गामा नुवाघर, वोगटीगाउँ, वटालागाउँ र उपरकाँडा बसीरहेका छौ ।, जग्गा धनी पुर्जा नहुँदा कामका सबै बाटाहरू रोकिएका छन् ।, तत्काल हामीलाई भोग चलनको आधारमा जग्गा धनी पुर्जा दिन राज्य सँग जोडदार माग गर्दछौ ।’
गुठी जग्गामा बस्दै चार गाउँका परिवारले १० लाख सङ्कलन गरेर उक्त रकमको व्याजवाट भगवती मन्दिरमा पूजापाठका एक जना पुजारी र एक चौकीदार राखेका समितिका अध्यक्ष बोगटीले बताए ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय