बन्दना बम,
डोटी/डोटीका चार पालिकाहरुले गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न एवं शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै १६ बुँदे डोटी घोषणा पत्र जारी गरेका छन् ।

शिक्षा अवस्था सुधारका लागि दुई दिने जिल्ला स्तरिय गोष्ठीबाट दिपायल सिलगढी नगरपालिका, सायल गाउँपालिका, आदर्श गाउपालिका र पुर्वीचौकी गाउँपालिकाले सोमबार घोषणा पत्र जारी गरिएको हो । पालिकाका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा इकाइ प्रमुख, पालिका भित्रका बिद्यालयका प्रअ, अभिभावक लगायतले घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

घोषणा पत्रमा गुणस्तरिय तथा व्यवहारिक शिक्षाको मापनका लागि पालिकाले छुट्टै सुचकहरु निर्धारण गरी अनिवार्य बार्षिक रुपमा स्वःमुल्याङ्कन गर्र्ने । व्यवहारिक शिक्षामा उत्कृष्ट शिक्षक, बिद्यार्थी र बिद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी क्रियाकलाप गर्ने लगायतका १६ वटा बुँदा रहेका छन् । जिल्ला स्तरिय गोष्ठीमा शिक्षाबिद् तथा प्राध्यापक डा. बिद्यानाथ कोइरालाले सहजिकरण गरेका थिए ।

कोइरालाले पालिकाहरुले व्यवहारिक शिक्षा लागु गर्न गरेको तत्परता कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षक, जनप्रतिनिधी तथा शिक्षक महासंघ गम्भिर हुन सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रम वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनलको आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक विकास केन्द्र (सिडीसी)ले आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै पालिका प्रमुखहरुले गुणस्तरिय शिक्षा र व्यवहारिक शिक्षाका लागि आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

१६ बुँदे घोषणा पत्र :
१. गुणस्तरिय तथा व्यवहारिक शिक्षाको मापनका लागि पालिकाले छुट्टै सुचकहरु निर्धारण गरि अनिवार्य बार्षिक रुपमा स्वःमुल्याङ्कन गर्र्ने । व्यवहारिक शिक्षामा उत्कृष्ट शिक्षक, बिद्यार्थी र बिद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी क्रियाकलाप गर्ने ।
२. विद्यालय उमेर समुहका शतप्रतिशत बालबालिकालाई बिद्यालय भर्ना गराउने ।
३. अभिभावकहरुमा सचेतना एवं सहयोगका माध्यमबाट विद्यार्थीहरुको दैनिक उपस्थिति दर बढाउने ।
४. सामुदायिक साक्षरता अभियान, अभिभावक शिक्षा र पढाई शिविरलाई गाउ“पालिकाले निरन्तरता दिने र विद्यालय तहबाट यसको नियमित अनुगमन गर्ने ।
५. विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुदृढ गर्न शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास र प्रोत्साहन गर्ने ।
६. आधारभुत तहको सिकाईका न्यूनतम मादण्डहरु बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने र कक्षा कोठाहरु छापामय बनाउने । ICT Based कक्षा संचालनका लागि शिक्षक र बिद्यार्थीलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने ।
७. प्रत्येक स्थानीय तहमा पालिका र शिक्षक महासंघको अगुवाईमा नमुना विद्यालयका सुचक बनाइ बिद्यालयले ती सूचक पुरा गरेको दाबी पालिकामा गर्ने । पालिकाले ती बिद्यालयहरुको प्रतिबेदन बनाइ वेभसाइटमा सार्वजनिक गर्ने ।
८. नगरपालिका/गाउ“पालिकाले दलित, अपांग, अशक्त तथा अति विपन्न बाबालिकाहरुलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न अक्षयकोष स्थापना गर्ने साथै विद्यालयलाई जातिय भेदभाव र छुवाछुत मुत्तबनाउने प्रयास गर्ने ।
९. अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि विद्यालय भवन र कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने ।
१०. डोटेली भाषामा स्थानीय पाठ्य सामग्री निमाणर् गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
११. विद्यालयमा हुन सक्ने प्रकोपको नक्साङ्कन गरी सुरक्षित सिकाइ वातावरण निर्माण गर्ने ।
१२. विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुलाई शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन त्यस्ता परीवारका अभिभावकहरुलाई सीपमुलक एवं आय-आर्जन मुलक कार्यक्रमबाट सहयोग गर्ने ।
१३. डोटेली संस्कृती, परम्परा, भाषाका बिषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न शिक्षक एवं विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने । उत्कृष्ट अनुसन्धान र असल अभ्यास गर्ने बिद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने । असल अभ्यासहरुलाई अभिलेख राख्नुका साथै वेबसाइड तथा संचार माध्यमहरुबाट सार्वजनिक गर्ने ।
१४. पालिका, सेवाप्रदायक संस्था र शिक्षक बिच भएको सेवा सर्त तथा सम्झौता अनुसार पठन पाठनमा कमि नआउने गरी अध्यापन गर्ने र गराउने ।
१५. प्रारम्भीक बालविकास केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्दै लग्ने र भौतिक एवं शैक्षिक सुधार मार्फत सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्रोत केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्ने ।
१६. बालश्रम नियन्त्रणलाई आत्मसात गर्दै बालसृजनालाई प्रोत्साहन गर्नेगरी प्रत्यक बालबालिकालाई कम्तीमा एउटा गरीखाने सिप सिकाउने व्यवस्था गर्ने ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय