डोटी/डोटीका सात पालिकाले हलियाका सवालमा नीतिगत व्यवस्थापनका लागि नीति कार्यक्रम निर्माण गरी हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि निर्माणका गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सोमवार सिलगढीमा सम्पन्न भएको एक दिने मुक्त हलियाका माग तथा मुद्दा विषयक जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका आदर्श र बडिकेदार गाउँपालिका बाहेकका पालिकाले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । एक्सन एड नेपालको सहकार्य र जिल्ला समन्वय समिति डोटीको समन्वयमा सम विकास केन्द्र (इडिसी) नेपाल तथा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा सिलगढी स्थित परिवार नियोजन सङ्घको हलमा एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

१४ औँ हलिया मुक्ति दिवको पुर्वसन्ध्यामा ७ ओटा स्थानीय तह, नागरिक समाज, पत्रकार लगायतका सरोकारवालसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको सम विकास केन्द्र नेपालका अध्यक्ष अधिराज बिसीले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै शिखर नगरपालिकाका प्रमुख दीर्घ बहादुर बलायरले राज्यको त्रृटीकै कारण हलियाका नाममा आएको रकम फ्रिज जाने गरेको बताए । उनले भने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम आउँछ, न कुनै मापदण्ड छ न कुनै नीति कसरी खर्च हुन्छ रु साथै हलिया छनोटकर्ता निष्पक्ष हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

हलिया पुनर्स्थापनाका लागि नीति निर्माण गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने सायल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका सदस्य डम्बर विकले बताए । जसको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार सकारात्मक भए हलिया पुनर्स्थापना गर्न धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ थियो । सायल गाउँपालिकाले यस कार्यका लागि कार्यविधि तयार गरेको र कार्यविधिले अन्तिम रूप पाएको पनि बताए ।

हलियाको नाममा टाठा बाठाको हालीमुहाली भएको जिल्ला समन्वय समिति डोटीका उपप्रमुख स्मृति चुनाले बताइन । भर्खरै गठन भएको राष्ट्रिय भुमिआयोगसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढेमा हलिया पुनर्स्थापना गर्नमा सहज हुने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रमको समापन गर्दै सबै हलियाको सवाल सबैको साझा भएकाले सरोकारवालाले एकबद्ध भएर अगाडी बढ्नु पर्ने सम विकास केन्द्र नेपालका अध्यक्ष अधिराज बिसीले बताए ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय