डोटी/जिल्लाको बडीकेदार गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले आफुहरु असुरक्षित भएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई ध्यानआकर्षण गराउन बिज्ञप्ती जारी गरेको छ । गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै जिम्मेवार पदाधिकारीबाट नै असुरक्षित भएको बताएका हुन् ।

विज्ञप्तीमा जिम्मेवार पदाधिकारी कार्यकक्षमा आएर गालि, बेईज्जती गर्ने, धम्क्याउने, असान्दर्भिक बिषय उठाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गलत काम गर्न लगाउने र कानुन सम्मत गर्न नमिल्ने काम समेत गर्न दवाव दिने गरेको बताइएको छ ।

जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि फर्जिविल भर्पाइहरु बनाई जनताको सम्पत्ती दुरुपयोग गर्न खोज्ने, कर्मचारीहरुले कानुन सम्मत गर्न नसकिने भनेपछि लैङ्गिक मुद्धामा फसाई दिने, ज्यानकै धम्की दिने, नमाने अन्य बाहिरी ब्यक्तिहरुलाई समेत कर्मचारीका बिरुद्ध परिचालन गर्ने गरेको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

कर्मचारीहरुलाई गाउँपालिकामा बस्ने बिचार छ भने हामीले भनेको काम गर्नुपर्छ नभए जोलाई जहाँ जाने मन छ त्यतै गए हुन्छ हामीले कसैलाई बसिदिनु पर्‍यो भनेका छैनौं भनेर धम्की दिने गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट हुने घटनाको घोर आपत्ति र भत्र्सना गर्दै यस्ता गलत शब्दहरु फिर्ता गर्न लगाई कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूती गर्न सम्बन्धित निकायसंग माग गरिएको छ । अन्यथा बडीकेदार गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुका लागि असुरक्षित क्षेत्र बन्दै गैरहेकोले यथासिघ्र समस्या समाधान हुन नसके सम्पूणर् कर्मचारीहरु सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने कुरा प्रति सरोकारवालाको ध्यान आकर्षण गराइृएको छ ।

सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने
गाउँपालिकामा के भएको हो सबै कुराको जानकारी लिइरहेका र घटनाका बिषयमा सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने प्रयास भइरहेको बडीकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्दले बताए । मिलाउने प्रयास भइरहेको र यदि मिल्न सकेन भने घटना घटाउनेका बारेमा कस्तो किसिमको कदम चाल्नु पर्छ पछि बताउने अध्यक्षले जानकारी दिए । आफुहरुलाई जनप्रतिनिधिहरुबाटै धम्की आईरहेको यो कदम चाल्न बाध्य भएका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेशदत्त भट्टले बताए ।

यस घटनाका बिषयमा बाहिर बाहिरै आफुले सुनेको भएपनि औपचारिक रुपमै प्रशासनमा जानकारी नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर बिष्ट बताए । ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको के कुरा नमिलेर यो घटना बाहिर आएको हो, यो घटनाले सेवाग्राही मर्कामा पर्नु हुँदैन’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्टले भने ‘गाली गलौचका कुरा पनि सुनिएका छन् त्यसैले एक अर्काका बिरुद्धमा कसैको पनि किटानी जाहेरी समेत नपरेकाले अहिलेसम्म हाम्रो चासोको बिषय रहेन ।’ तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका कारण कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा अबरोध हुनु हुँदैन, यदि त्यस्तो हुन्छ भने प्रशासनले आफ्नो मूमिका निर्वाह गर्ने बिष्टले बताए ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय