काठमाडौं/सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफरिस गरेको छ । सोमबार बेलुका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपतिसामु सो सिफरिस गरेको हो ।

यो सिफरिससँगै अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ।

लामो समयसम्म मन्त्रिरिषदले पूर्णता नपाउँदा सरकारका कामकारवाही प्रभावित हुँदै आएका थिए। सत्ता गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अध्यादेश फिर्ता गरेपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको छ।

यसअघि सरकारले नेकपा एमाले र जसपा विभाजनमा सहयोग पुर्‍याउन संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुगेमा दल विभाजन हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

सोहीअनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनिसकेका छन् ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय