काठमाडौं/नेपालको चारदिने भ्रमणका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार काठमाडौं आएकी छन् । उनी केहीबेरअघि कतार हुँदै काठमाडौं आइपुगेकी हुन् ।

नेपालमा अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी एमसीसी परियोजनाको प्रगति बुझ्ने सिलसिलामा उपाध्यक्ष सुमार काठमाडौं आएको स्रोतले जनाएको छ । नेपालमा एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस भइरहेको बेला उनको यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

चारदिने नेपाल बसाइँको क्रममा उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।

उनको आगमन र एमसीसीको विरोधमा हुन सक्ने प्रदर्शनलाई लक्षित गरी काठमाडौंमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । बिहीबार बिहानैदेखि सिनामंगल, थापाथली, नयाँबानेश्वर, पुतलीसडक, माइतीघर, महाराजगञ्ज लगायतका स्थानमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गणको टोली परिचालन गरिएको छ ।

सन् २०१९ मा नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसी परियोजना नेपालमा राजनीतिक खिचातानीका कारण अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

हालै नेपाल सरकारले स्पष्ट हुन खोजेका विषयमा एमसीसीले जवाफ पठाएको छ । सो क्रममा एमसीसीले अमेरिकी सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिसँग यसको सम्बन्ध नभएको जनाएको छ ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय