सिलेट खबर/नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लामा क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवादप्रति उपसभापति विमलेन्द्र निधिले चासो राखेका छन्। उनले डडेल्धुरा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानपछि मात्रै अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबार सभापति देउवालाई पत्र लेख्दै उपसभापति निधिले पार्टी जिल्ला कार्यसमितिसँगको समन्वय र सहयोग बिना एकपक्षीय रुपमा अधिवेशनको मिति तोकिंनु अनुचित भएको पत्रमा उल्लेख गरेका छ।

‘यस्तो गम्भीर विवादको समाधान नगरी अधिवेशन र निर्वाचन गराउनु सर्वथा अनुचित देखिने हुँदा तत्काल क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधान गरेर मात्र अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवालालाई निर्देशन वा मार्गदर्शनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु,’ निधिले पत्रमा लेखेका छन्।

जिल्लाले केन्द्रमा पठाएका क्रियाशील सदस्यता सूचीमा केन्द्रबाट नाम हेरफेर भएको भन्दै जिल्ला पार्टी सभापति कर्णबहादुर मल्लले विरोध जनाएका छन्। उनले जिल्लाले पठाएका नामावली सूचीमा रहेका पाँच सय क्रियाशील सदस्यको नाम हटाइएको र तीन सयको नाम केन्द्रबाट थपिएको दावी गरे।

जिल्ला कार्यसमितिको असहमतिका बीच निर्वाचन अधिकृतले २५ भदौका लागि वडा अधिवेशनको मिति तोकेका हुन्। जिल्ला सभापति मल्ल वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहसँग निकट हुन्।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले पनि डडेल्धुरा जिल्लामा देखिएको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गरेर मात्रै अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले केन्द्रबाटै क्रियाशील सदस्यता थपघट हुनुले क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिको भूमिकाप्रति नै आशंका गरेका छन्।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय