काठमाडौँ/प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षा मन्त्री  तोक्न नसक्दा खुला विज्ञापन र अनुमति पत्रको परीक्षाको पर्खाइमा रहेका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका छन्। लाइसेन्स, बढुवा र खुला तर्फको विज्ञापन गर्न नियमावलीमा भएका केही प्रावधानले समस्या पर्ने भन्दै नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रि परिषद्मा पठाइएको र विचाराधीनमा रहेको छ । शिक्षा मन्त्री नभएको र शिक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले समालेका कारण नियमावली संशोधनमा ढिलाइ भएको आयोगको तर्क छ । उक्त ढिलाइले आयोगको काम समेत प्रभावित बनेको छ।

त्यस्तै आयोगले पनि आफ्नो खुला विज्ञापन  र अनुमति पत्रको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। पदाधिकारी नियुक्त भएको १ महिना भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कुनै ठोस नतिजा देखिने काम गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आलोचना गरेका छन्।

अघिल्लो वर्षको चैत्र सम्मको रिक्त दरबन्दी विवरण आइसकेको छ भने  यो वर्षको चैत्रसम्मको विवरण आए पछि एकै पटक खुला विज्ञापन गर्ने तयारी आयोगको छ  । त्यसका लागि आयोगले  रिक्त दरबन्दी विवरणलाई खुला,बढुवा, समावेशीमा विभाजन गर्नुपर्ने र त्यसलाई विभाजन गरेर विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसै बिच धेरै परीक्षार्थीलाई आयोगको पाठ्यक्रम कस्तो हुन्छ र कसरी तयारी गर्ने भन्ने दुबिधा रहेको पाइन्छ। यति बेला  शिक्षक विज्ञापन गर्नको लागि निर्माण गर्न  बाँकी रहेका पाठ्यक्रमको निर्माण कार्य भइरहेको आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले  जानकारी दिए । पाठ्यक्रम निर्माण भएको कम्तीमा तिन महिनाको समय राखेर विज्ञापन खोल्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो हुँदा धेरै विषयको पाठ्यक्रम पुरानै हुने सम्भावना बढी छ।  रेग्मीका अनुसार त्यो पुरानो भनिएको पाठ्यक्रम पनि धेरै पुरानो नभएकाले बनिसकेका पाठ्यक्रम लाई नै आधार मानेर विज्ञापन गर्ने र नभएका विषयको मात्रै नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने तयारी आयोगको छ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय