काठमाडौँ/सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट विद्यालय क्षेत्र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका मुख्य ७ निर्णय यस्ता छन्:

–राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत गर्ने

–अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहूलीयत पूर्ण ऋण सहायत स्वरुप प्राप्त ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ स्वीकार गर्ने

–अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता मार्फत् नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधारका लागि प्राप्त ५० मिलीयन अमेरीकी डलर सहायता स्वीकार गर्ने

–दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका १ छाङरुङमा स्थापना भएका नेपाल प्रहरी चौकी र सशस्त्र प्रहरी चौकीहरुको भवन निर्माण प्रयोजनका लागि सल्ला प्रजातिका काठहरु उपयोगमा ल्याउन स्वीकृत प्रदान गर्ने

–विपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने

–आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि स्थायी र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने

–निजामती कर्मचारी सेवा नियमावली व्यवस्था बमोजिम निजामती सेवा दिवसका अवसरमा ४० जनालाई पुरस्कार प्रदान गरिने

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय