काठमाडौं/अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी शुरु भएको छ। बिहीबार अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयमा सुझाव संकलन गरेको हो।
नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकतबारे चर्चा गर्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिए। अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिए।
गरिबी घटाउने तथा रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनर्परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, कोषको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइने समेत बताए।
योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डीपीआरलगायत पूर्व तयारी विनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना नल्याउन भनिएको छ। सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रलाई ध्यान दिई मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न भनिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि ‘रेगुलर ट्रयाकिङ्ग सिष्टम’ को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिए। उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कैयौं सार्वजनिक संस्थान प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजिवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकोले तिनको सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने बताए।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैर बजेटरी खर्चसमेत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गरे।
हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अरबौं बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालु खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु खारेज गर्नुपर्ने बताइएको छ।
ससाना टुक्रे आयोजनामा समेत संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउन समायोजन विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरोपना अन्त्य हुनुपर्नेलगायतका दर्जनौं सुझाव दिए।
