काठमाडौँ /नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएका छन्। मंगलबार बिहान जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी कार्यालयमा धर्ना गरेका हुन्।

नुवाकोट कांग्रेस सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले क्रियाशील सदस्यताको नामावली पार्टीको वेवसाइटमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने लगायत माग गरेर धर्ना गरिएको बताए।

उनकाअनुसार २२/२३ जिल्लाका सभापतिहरू आज केन्द्रीय कार्यालयमा धर्नामा पुगेका छन्। ‘आज दुई घन्टा धर्ना दिन्छौं,’ उनले भने, ‘माग पूरा भएन भने भोलिदेखि निरन्तर धर्ना जारी रहन्छ, जिल्ला सभापतिहरू नै धर्नामा आलोपालो गरी बस्नुहुन्छ।’

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापति धर्नामा पुगेका छन्। वडा, जिल्लाबाट आएका क्रियाशीलको नामावली काटेर केन्द्रबाट सिधै क्रियाशीलको नाम राखिएको आशंका उनीहरूको छ।

‘वेवसाइटमा क्रियाशीलको नाम सार्वजनिक हुनुपर्छ। म क्रियाशील सदस्य छु कि छैन प्रत्येक व्यक्तिले हेर्न पाउनुपर्छ। नाम वा थरलगायत केही बिग्रेका छन् भने सच्याउने मौका पाउनुपर्छ,’ उनले भने।

साथै उनीहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि नै जिल्ला सभापति उठ्न पाउने विधानको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने बताएका छन्। एक निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि पनि जिल्ला सभापति उठ्न पाउने व्यवस्था नेतृत्वले गरेकोमा जिल्ला सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

आफूहरूले विधानअनुसारका माग राखेकोले सजिलै पूरा गर्न सकिने पनि उनले बताए।

‘नक्कली काम भएको छैन भने वेवसाइटमा क्रियाशीलको विवरण राख्न किन डराएको?,’ उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्य सार्वजनिक नगरिनुमा मनपरी भएको छ भन्ने देखाउँछ।’

क्रियाशील सदस्यको नामावली अहिले नै सार्वजनिक गरेमा भदौ १८ गते हुने वडा अधिवेशनमा लफडा नहुने पनि उनले बताए। वडादेखि जिल्लासम्म क्रियाशीलको नाम छुटेकोमा पछि लफडा हुन सक्ने उनले बताए।

कांग्रेसले ९ लाख क्रियाशील सदस्य बनाएको छ। क्रियाशील सदस्यताबारे विवाद हल गरेर सोमबार बेलुकीमात्र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय