लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन बनेको शिक्षक सेवा आयोगमा हालै पाँच वर्षका लागि पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । नेपाल सरकारले आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी तथा सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जन लाई नियुक्त गरेको छ। आयोग सदस्य विहीन हुँदा देखिकै धेरै कामहरू थुप्रिएर बसेकाले यो नयाँ टिमलाई अवसर र चुनौती बराबर छन् । ०७४र७५ देखि शिक्षक पदपूर्ति हुन सकेका छैनन् । बढुवाका कामहरू पनि रोकिएका छन् । लाइसेन्सिङका काम ०७६ सालमा भएपछि भएको छैन । यस्तो अवस्थामा यी रोकिएका कामहरू आयोगले कहिले सम्पन्न गर्छ भन्ने जिज्ञासा यो क्षेत्र सँग सरोकार राख्ने सबैको छ ।
आयोगले शिक्षकको दरबन्दी चाडै खुलाउने तयारी गरे पनि कहिले भन्ने टुङ्गो नभएको आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मी बताउँछन् । तर आयोगले यसका लागि पूर्व तयारी भने सुरु गरिसकेको छ । तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अहिले पदपूर्तिको लागि १२ हजार दरबन्दी खाली छ । त्यो गत वर्षको चैत मसान्तसम्मको हो । योबिचमा धेरै खाली भइसकेका छन् । बढुवामा २६९१ रिक्त छन् । त्यो पनि चैत मसान्तसम्मको हो । यो बिचमा बढुवा हुनुपर्ने पदहरू धेरै रिक्त भइसकेका छन् । अद्यावधिक गर्दा यो सहित जोडेर पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी आयोगको छ ।
आयोगलाई यो तथ्याङ्क शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पठाउँछ । त्यहाँ अनुरोध गरेपछि उसले जिल्ला-जिल्लामा अनुरोध गरेर पठाउँछ । सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा तथा समन्वय एकाइबाट प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यो भदौ १० भित्र पठाइदिनु भनेर ती एकाइहरूले परिपत्र गरिसकेको अवस्था अहिले छ । त्यसले पनि एउटा हलचल भएको जानकारहरू बताउँछन् । आयोग आयो र बढुवाको प्रक्रिया सुरु भयो भनेर उत्साह जगाएकोले पनि धेरै प्रतीक्षा गर्ने तयारीमा शिक्षकहरू छैनन् भन्ने कुरा आयोगले बुझेको रिमालको भनाइ छ । उनका अनुसार सम्बन्धित एकाइबाट केन्द्र र त्यसपछि आयोगमा भदौको दोस्रो सातासम्म आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आइसकेपछि विषयगत र समावेशी कोटाको आधारमा छुट्ट्याएर आयोगले काम अगाडी बढाउँछ । विज्ञापन गर्नुअघि पाठ्यक्रम प्रकाशनका सबै काम भइसकेपछि मात्र दरबन्दी खुलाउन सकिने भएकाले सकेसम्म छिटो गर्ने तरखरमा आयोग रहेको छ ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय