डोटी, असार १२ गते,
सिलगढी/डोटी जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको छ । ‘स्थानीय स्वामित्व र सहभागिता, पूर्णखोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ डोटी जिल्लालाई बिहिबार पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो जिल्लाका रुपमा डोटीलाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ ।

पूर्ण खोप समन्वय समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण बहादुर सिंहले सिलगढीमा आयोजित एक समारोहका बीच पूर्णखोप सुनिश्चिता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरेका हुन् ।

खोप लगाउने उमेर समूहका सबै बालबालिकाले खोप लगाएको सुनिश्चित भएपछि जिल्लाका नौ वटै पालिकालाई यसअघिनै पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश मलासीले बताए । जिल्लाका नियमित खोप लगाउने जन्मेदेखि १५ महिना सम्मका ३ हजार ४ सय ५३ बालबालिकाहरुलाई पूर्ण रूपमा नियमित खोप लगाए पछि जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना घोषणा गरिएको मलासीले बताए ।

जिल्लामा १६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाको संख्या १० हजार ४ सय १५ जना रहेको छ । त्यसमध्ये खोपको शून्य डोज लगाउन छुटेका ६ जना र आंशिक खोप लगाउन छुटेका एक सय १२ जना बालबालिकाहरुको खोजि गरेर खोप लगाइएको स्वाथ्य कार्यालय डोटीका खोप संयोजक डिल्लीरमण जोशीले बताए ।

राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार जन्मेदेखि १५ महिनासम्मका बालबालिकालाई १४ वटा रोग विरुद्ध १३ किसिमका खोप प्रदान गरिन्छ । जिल्लाका बालबालिकाहरूले यी सबै खोपहरु पूर्णमात्रामा पाएको सुनिश्चित भएपछि पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको बताइएको छ ।

डोटी जिल्लालाई पहिलो पटक २०७५ साल जेठ १९ गतेका दिन पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार खोप पाए नपाएको अनुगमन र घरधुरी सर्वेक्षण गरेपछि जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहलाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरेर जिल्लालाई घोषणा गरिएको जिल्ला पूर्णखोप समन्वय समितिका संयोजक सिंहले बताए ।

घोषणा कार्यक्रममा जिल्ला स्थित स्थानीय तहका प्रमुख, स्वाथ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय