कार्तिक २७ गते,
डोटीमा सुरक्षित अल्पकालीन जिल्ला महिला सेवा केन्द्र (सेफ हाउस) को कार्यविधि निर्माणका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा माथि छलफल गरिएको छ ।

मंगलबार सेफ हाउसको आयोजनामा नगरपालिकाको सभा हलमा एक कार्यक्रमका बिच कार्यविधि निर्माणका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा माथि छलफल गरिएको हो ।

जिल्लामा विगत लामो समयदेखि सञ्चालन भइरहेको एक मात्र सुरक्षित अल्पकालीन जिल्ला महिला सेवा केन्द्रलाई अझै कसरी व्यवस्थित रूपमा अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले प्रारम्भिक मस्यौदा माथि छलफल गरिएको सेवा केन्द्रका मनोबिमर्शकर्ता बन्दना बमले बताइन् ।

प्रारम्भिक मस्यौदा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण बहादुर सिंहले सेफ हाउसलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि सबैकाे सहयोग आवश्यक रहने बताए ।

तत्काल संस्था केही स्थानीय तहको सहयोग रहेपनि, जिल्लाका सबै स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

मस्यौदालाई मूर्तरूप दिएर अगाडी बढ्न सके सेवा केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने प्रमुख सिंहले बताए ।

त्यस्तै साे कार्यक्रममा बोल्दै दिपायल सिलगढी नगरपालिका उपप्रमुख कलावती महर साउँदले सुरक्षित अल्पकालीन जिल्ला महिला सेवा केन्द्रलाई अहिले संघ संस्थाको सहयोग रहेता पनि दीर्घकालीन सञ्चालनका लागी सबै पालिकाको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् । सेवा केन्द्रलाई स्थापित गर्न सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रारम्भिक मस्यौदा छलफल कार्यक्रममा दिसिनपा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत रमेश चन्द्र जोशी, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सानुमाया लिम्बु, साथी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सुवेक्षा राणा, कार्यक्रम संयोजक पलिता थापा, पोटफ्ल्यु म्यानेजर सन्तोष पोख्रेल, लेखा अधिकृत देवेन्द्र बस्नेत लगायत सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

अधिवक्ता लवदेव भट्टले सुरक्षित अल्पकालीन जिल्ला महिला सेवा केन्द्रको कार्यविधि निर्माणका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेका थिए ।

त्यस्तै मस्यौदा तयारका लागि चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश चन्द्र जोशीको संयोजकत्वमा समिति गरिएको छ । जसको सदस्यमा महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सानुमाया लिम्बु, युएनएफपिएका कार्यक्रम अधिकृत भरत गोतामे, अधिवक्ता लवदेव भट्ट र सेफ हाउस प्रमुख तथा मनोबिमर्शकर्ता बन्दना बम रहेका छन् ।

सुरक्षित अल्पकालीन जिल्ला महिला सेवा केन्द्रले जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहबाट आएका प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित आवास, उपचार, न्यायमा पहुँच, मनोबिमर्श, पुनःस्थापना तथा जीवन निर्वाहका लागि सिपमूलक तालिमहरू दिँदै आइरहेको मनोबिमर्शकर्ता बमले बताइन् ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय