सिलगढी/सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने प्रत्येक यात्रुहरुको सुरक्षाको माग राख्दै गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी मार्फत आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । शिखर नगरपालिका वडा नम्बर ११ निवासी पत्रकार रामहरि ओझाले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरुले क्षमताभन्दा झण्डै दोव्वर यात्रुहरु बोक्ने गरेका कारण यात्रुहरुले कष्ठपूर्ण यात्रा गर्नु परेको छ, त्यसैले सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारी साधनलाई कार्वाही गरी सवारी ईजाजत रद्द गर्नु पर्ने माग परिएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा ट्राफिक प्रहरीले तोकीएको क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरु बोक्ने सवारी साधनलाई कुनै कार्वाही नगर्ने, उल्टो केही रकम घुस खाइ छोड्ने गरेका छन् । यस्ता ट्राफिक प्रहरीहरुलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक यातायातको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।, यात्रुहरुलाई सडक यातायात सुरक्षा सम्बन्धी चेतनामूलन कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने ।, प्रहरी, प्रशासनकै मिलेमतोमा यातायातका साधनहरु सडकमै पार्किङ्ग गर्ने, बस काउण्टरबाट टिकट नकाटी बिचौलियाहरुबाट टिकट काट्ने, बिच बाटोबाट चढ्ने व्यक्तिहरुलाई टिकटै समेत नदिने लगायतका समस्याहरुको समाधानका लागि यथासिघ्र प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने लगायतका माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाडीवालाहरुले होटल व्यवसायीसंग मिलेर यात्रुहरुलाई गुणस्तरहिन खाना खुवाउने गरेको हुँदा यस्ता कुराहरुलाई न्यून गर्न पहल गरिदिनु पर्ने समेत माग राखिएको छ ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय