खगेन्द्रबहादुर सिंह
सिलगढी/डोटी जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा भएको छ । ‘साक्षरता सिकाई क्षेत्रमा रूपान्तरण’ भन्ने मुल मन्त्रका साथ बिहीबार जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरेको हो ।

१५ बर्षदेखी ६० वर्ष उमेर समूहका ९६ दशमलव ५५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएसँगै एक समारोहको आयोजना गरी जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको हो । यो भित्र एक लाख ३९ हजार एक सय ६१ नागरिक पर्दछन् । जिल्लाभरी सो उमेर समुहका चार हजार नौ सय ७० जना अझै निरक्षर रहेको बताइएको छ । डोटी जिल्ला देशको ६३ औँ जिल्लाका रूपमा साक्षर जिल्ला घोषणा भएको छ ।

साक्षर जिल्ला घोषणा हुनको लागि विभिन्न १२ सूचक पुरा हुनुपर्ने र ती सुचक पुरा भएसँगै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई डोटीका प्रमुख रामदत्त भट्टले बताए । डोटीले २०७६ साल भित्र जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोभिड-१९ को महामारी तथा अन्य विभिन्न कारणले ढिलो गरी साक्षर घोषणा गरिएको प्रमुख भट्टले बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नु आफैमा ऐतिहासिक काम भएपनि यसको निरन्तरता रहनु महत्वपूर्ण कुरा रहेको बताए । पछिल्लो पिंडीलाई औपचारिक शिक्षा पद्धतीमा लैजान जरुरी रहेको निरौलाले बताए ।

सन् २०३० भित्रै शिक्षामा लैङ्गिक समानता ल्याउनुपर्ने भएकाले सो तर्फपनि सबैले लाग्नु पर्ने प्रमुख अतिथि निरौलाले बताए । समाजमा शिक्षाको कमिले गर्दा विभिन्न अपराधिक घटना घट्ने भएकाले सबैको प्रयासबाट यसलाई हटाउनु पर्ने समेत उनले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा साक्षरता अभियान जिल्ला समन्वय समिति डोटीका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर सिंहले बिविध कारणले केहि ढीला भएपनि सबैको सहयोग र सहकार्यबाट साक्षर जिल्ला घोषणा भएको बताए । यसको निरन्तरताको लागि बिशेषगरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबैको सहयोग आवश्यक रहेको सिंहले बताए ।

जिल्लाका नौवटै पालिका साक्षर घोषणा भएपश्चात जिल्लालाई घोषणा गरिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अन्तिम जिल्ला भएकाले अब छिट्टै साक्षर प्रदेश घोषणा हुने शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दुर्गादत्त बिष्टले बताए ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय