तत्कालिन समयमा प्रशासनको नेतृत्वमा डोटीका विभिन्न बस्तीहरुमा छाउगोठ भत्काउँदै ।

बन्दना बम,
डोटी/शिखर नगरपालिका ५ तिजालीकी वर्षले ९२ उमेर टेकेकी नर्वदेश्वरी सिंहका निकै पुराना अनुभवहरु सुन्दा आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ । उनले विगतका अनुभवहरु सुनाउँदै भनिन्, ‘हाम्रो पालामा त महिनावारी भयो भने बुवा, काकाहरु र दाइभाइलाई २२ दिन सम्म देख्नहुँदैन भनेर छाउ गोठबाट बाहिर पनि निस्कन पाइदैन थियो, कोहि कोहि त २२ दिनमै दोस्रो चोटी महिनावारी भैहाल्थे, अविवाहित हो भने २२ दिन बार्नु पथ्र्यो तर विवाहित महिला हो भने चाहि आठ दिन सम्म बार्नु पर्ने चलन थियो ।’

‘हामी १२, १३ वर्षमै महिनावारी हुदाँ सानैमा एक्लै घरबाहिर एकान्तको छाउ घरमा बस्नु पर्दा साह्रै डर लाग्थ्यो । गाउँका छोरी मान्छे मिलेर एकले अर्कोलाई कुर्ने गर्दथ्यौं, तर कहिले काँही त एक्लै पनि बस्नु पर्ने हुन्थ्यो, त्यस्ता कैयौं रात नसुतेरै विताएका पनि छन् । सर्पको डर हुन्थ्यो उतीबेला त उज्यालोको पनि केही साधन थिएन, दियालो बालेर उज्यालो बनाउँथ्यौं, सुत्यो भने बालेको उज्यालो कति खेर निभ्छ भनेर बेला बेला निन्द्रा विथोल्नु पथ्र्यो अनि अनिदै भईथ्यो । खाना पनि सुख्खा हुन्थ्यो, ओढ्ने र ओछ्याउने पनि हुँदैन थियो, चिसो भुईमा पराल ओछ्याएर सुत्नु पर्ने वाध्यता हुन्थ्यो, सिंहले भनिन् ।’

पछिल्ला दिनका बारेमा सिंह अगाडि भन्छिन्, ‘अहिले त कति सहज छ, भित्रै सुत्छन’, ‘पुजा कोठा र भान्सा बाहेक सबै ठाँउमा आउजाउ गर्न मिल्छ ।’, ‘पोषिलो खानपान छ, सबै आधारभुत कुराको पहुँचमा छन् ।अहिलेका महिलाहरु त साह्रै भाग्यमानी हुन् ।’अहिले ४ देखि ६ दिन मात्रै बार्ने गर्दछन् । आफ्नै घरमा बस्न पाउछन् ।

टीमा पछिल्ला वर्ष छाउपडी समस्यामा निकै सुधार भएको पाइन्छ । अधिकांश वस्तीहरुका छाउगोठहरु भक्ताइएका छन् । महिनावारी हुँदा ४/५ दिनसम्म विद्यालय नजाने छात्राहरु अहिले नियमित विद्यालय गइरहेका हुन्छन् । उनीहरुको सरसफाईमा समेत सुधार भएको छ ।

डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका, बोगटान फुडसिल गाउँपालिका, पूर्बीचौकी गाउँपालिका, दिपायल सिलगढी नगरपालिका, सायल गाउँपालिकाका अधिकांश वस्तीहरुमा महिनावारीको समयमा महिलाहरु छाउगोठमा बस्ने गर्दथे तर छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन पश्चात अहिले गोठमा नभएर महिनावारी भएका महिलाहरु घरमै बस्ने गर्दछन् ।

२०७६ पौष महिनाको २६ गतेदेखि डोटी जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका छाउगोठहरु भत्काउने कार्य शुरु गरेको थियो । गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटी लगायत छाउपडीको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुको संयुक्त टोलीले छाउगोठ भत्काउने काम गरेको थियो । छाउगोठ भत्काइएका भएपनि केहि बस्तीमा भने अझै छाउगोठ प्रयोगमै रहेका पाइन्छन् ।

हालसम्म डोटीमा तीन सय ९३ छाउगोठ भत्काइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । तत्कालिन अवस्थामा छाउगोठ भत्काउने कार्य करिब एक महिना सञ्चालन गरिएको थियो । एक महिनामा सबै पालिकामा गरेर सो संख्यामा छाउगोठ भत्काइएको थियो । त्यसो त महिनावारी भएको बेला बस्ने गोठ तीन प्रकारको रहेको पाईएको छ । जसमा एकल छाउगोठ, सामुहिक छाउगोठ र गाई/भैंसी गोठ बस्ने संयुक्त गोठ रहेका छन् । महिनावारी भएको बेला कोहि गाई/भैंसीको गोठभित्र बस्ने गर्दथे भने कसैको एकल छाउगोठ पनि छन् । अधिकांश बस्तीहरुमा भने सामुहिक छाउगोठ रहेका छन् ।

‘पहिले त महिनावारी हुँदाचार दिनसम्म विद्यालय समेत जाँदैन थियौं, विद्यालयमा महिनावारी भयो भने पनि विद्यालयबाट घर फर्किन्थ्यौं तर अहिले विद्यालय नियमित जाने गरेका छौं’, श्री पद्मपब्लिक मुक्तिनारायण माविमा अध्ययनरत सिता साउँदले भनिन्, ‘महिनावारी भएको थाहा पाएमा विद्यालयमा शिक्षकहरुले समेत नराम्रो दृष्टिले हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो नरहेको र विद्यालयमानै सेनेटरी प्याड समेत निःशुल्क उपलब्ध हुने भएकाले पनि सहज भएको विद्यार्थी साउँदको भनाई छ ।’

शिखर नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा रहेको राधाकृष्ण मा.वि. गोपघाटमा विगत ३० वर्ष देखि अध्यापन गराँउदै आईरहेकी नन्दा ओझासँग पनि छाउपडीका फरक अनुभव रहेका छन् । उनले भनिन्, ‘अध्यापन गराउन थालेको ३० वर्ष भयो, पहिले पहिले त स्कुल पढ्ने छात्रानै थोरै संख्यामा हुन्थे, तिनीहरु पनि महिनावारी भएको समयमा पाँच दिनसम्म घरमै बस्ने गर्दथे ।’

‘पहिले छात्राहरुको महिनावारी हुँदा स्कुल नआउने कारणले पढाइमा नियमितता नहुने र नतिजा समेत बिग्रीने गरेको थियो’, शिक्षिका ओझाले भनिन्, ‘अहिले महिनावारीप्रतिको सोचनै सकारात्मक भएकाले त्यस्ता छात्राहरु नियमित स्कुल आउने गरेका र विद्यालयबाट समेत सेनेटरी प्याडहरु निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइएको छ ।’ पछिल्ला वर्ष यता विद्यालयहरुमा छात्र भन्दा छात्राहरुको संख्या बढिरहेको उनले बताइन् ।

डोटीका कुन कुन पालिका छाउगोठ मुक्त भएका छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क पालिकामहासंघसँग नरहेपनि शिखर नगरपालिका भने केहि वर्ष पहिलेनै छाउगोठ मुक्त भइसकेको नगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख सुमित्रा थापा मगरले बताइन् । ‘महिला तथा किशोरीबीच छाउपडी सम्बन्धीका केहि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेका छौं’, थापा मगरले भनिन्, ‘पालिका भित्र कुनै किसिमका छाउगोठहरु छैनन्, महिनावारी भएको अवस्थामा महिलाहरुले व्यक्तिगत सरसफाई र खानपानमा समेत ध्यान दिइरहेका छन् ।’ महिनावरी हुँदा दुध तथा पोषीलो खाना खान दिइदैंन । सुत्ने र लगाउने कपडाको कमिले बिरामी पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । संस्कृति र धर्मका नाममा महिनावारी भएको बेला महिला माथि हुँदै आएको गलत व्यवहारले उनिहरुको समग्र विकासमा अवरोध पुर्‍याईरहेको छ । यसले महिला विरुद्ध विभेद, हिंसा र अमानवीय व्यवहार गरी मानव अधिकारको उल्लंघन हुने गरेको छ ।

धार्मिक अन्धविश्वासलाई तोड्न नसक्नु छाउपडीको मुख्य कारण हो । यो प्रथा नमाने कुलदेवता रिसाउनेदेखि घरमा अनिष्ट हुने लगायतका डर देखाइ समाजका पुरोहित र धार्मिक गुरुहरुले यसका पक्षमा गर्ने वकालत यसको निरन्तरताको एउटा प्रमुख कारण हो ।

२०७६ सालमा छाउगोठ भत्काए पछि भने यहाँका महिलाहरुले महिनावारी हुँदा घरकै कोठामा बस्ने वातावरण सिर्जना भयो । जसले गर्दा बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका महिलाहरुलाई राहत मिलेको सोही गाउँपालिकाकी स्थानीय पार्वती हमालले बताइन् । अहिले छाउगोठ भत्काए पछि भने प्रायः सबै दिदीबहिनी घर भित्रै नै सुत्छन जसले गर्दा धेरै कुराको सहज भएको हमालले बताइन् ।

छाउपडीको क्षेत्रमा सरकारी तवरबाटै केही लगानी गरेर सामान्य जनचेतनाका कार्यक्रमहरु भइरहेका भएपनि पछिल्ला केहि वर्षदेखि डोटीमा छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुको कम रहेको छ ।करिब २०६१ सालतिर महिनावारी भएको अवस्थामा गोरुगोठमा सुतिरेको अवस्थामा पूर्बीचौकी क्षेत्रमा ४ जना महिलाहरुको बाघले खाएर मृत्यु भएको कुरा सत्य भएको तर दुई दशक अगाडिको कुरा ठ्याकै नाम, घरपरिवार थाहा नभएको पुर्वीचौकी वडा नम्बर ५ का स्थानीय बिरेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए ।

२०७६ साल मंसिर महिनामा पूर्वीचौकी गाउँपालिका काँडामाण्डौ ५ की २२ वर्षीय पार्वती देवी बोगटीको छाउगोठमै मृत्यु भएको थियो, उनको के कारणले मृत्यु भएको भन्ने नखुले पनि राति राम्रै सुतेको र विहान अबेरसम्म पनि ढोका नखोल्दा किन रहेछ भनेर हेर्न जाँदा उनको मुखबाट फिज आएको प्रत्यक्षदर्शी सोहि वडाका सचिव भिम बहादुर बोगटीले बताए । त्यसपछि छाउगोठभत्काउने अभियानको थालनी भएको सचिव बोगटीले बताए ।

‘बाघले महिनावारी भएका ४ जना महिला खाएको कुरा दिपायल सिलगढी नगरपालिका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख सानुमाया लिम्बुले समेत बताइन् । ‘त्यो घटना पश्चात सेभ द चिल्डे्रननामक अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले छाउपडीको क्षेत्रमा काम गर्न डोटीमा आएको थियो ।’

सयौंको संख्यामा छाउगोठ भत्काएको भएपनि केहि बस्तीहरुमा अझै पनि प्रयोगमा आइरहेको लिम्बुले बताइन् । ‘महिनावारी भएका महिलाहरु अहिले गोठमा बस्न छोडेका छन्, धेरैजसो महिलाहरु सामुहिक छाउगोठमा बस्ने गरेका पाइन्छन्’, लिम्बुले भनिन्, ‘एकल गोठमा एक्लै बस्न विभिन्न किसिमको डर हुने भएकाले सामुहिक गोठमा बस्ने गरेका हुन् ।’ सरसफाई र खानेकुरामा समेत अहिलेका महिलाहरुमा सुधार आएको उनले बताइन् ।

पहिले महिलाहरु छाउगोठ र गाईभैंसीका लागि बनाएको गोठमा महिनावारी भएका बेलामा सुत्ने गर्दथे उनीहरुलाई त जोखिम हुन्थ्यो नै तर महिला महिनावारी हुँदा उनीहरुसँंग भएका स-साना नानी बाबु पनि हुन्थे, साना बालबालिकालाई आमा नै चाहिने भएकाले उनीहरु आमासँगै सुत्ने गर्दछन् जसका कारणबालबालिकाहरुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने गर्दथ्यो तर अहिले महिलाहरु सुरक्षित र सफा स्थानमा सुत्ने भएकाले बालबालिकालाई पनि केही समस्या हुँदैन, आमा र बच्चा पनि स्वस्थ हुने जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डक्टर निराजन श्रेष्ठको भनाई छ ।

छाउपडी प्रथा उन्मुलनको लागिप्रदेशले बनाएको नीतिको बारेमा जानकारी रहेको रनिकट भविष्यमा नै छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्ने कार्यक्रमका साथै छाउगोठ मुक्त वडा समेत घोषणा गर्ने दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख बाजीसिहं खड्काले बताए ।

छाउपडी प्रथा उन्मुलनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहभागिता बढाई लैङ्गिक संवेदनशिल संस्कृतिको विकास गर्ने । शिक्षा तथा जनचेतनाको अभिबृद्धि गरी छाउपडी प्रथाजन्य पुरातन रुढीवादी, अन्धविश्वास, मान्यता, प्रचलन, सोच र अभ्यासमा परिवर्तन ल्याई महिला अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति हुने वातावरण तयार गर्ने तथा महिलाको महिनावारी र सुत्केरीको सन्दर्भमा रहेको पुरातन रुढीवादी अन्धविश्वास, मान्यता, प्रचलन, सोच र अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्दै छाउपडी प्रथाजन्य करीति उन्मुलन गर्ने उद्देश्यका साथ सुदूरपश्चिम सरकारले छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन नीति २०७६ ल्याएको भएपनि कार्यान्वयन भने फितलो देखिन्छ ।

छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन अन्तरसम्बन्धित विषय भएकोले संघीय सरकारी निकाय,प्रदेशका सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरु र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहयोग आवश्यक छ । छाउपडी कुप्रथा अन्त्यको लागि राज्यको संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका निकायहरु, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमसमेतको सक्रियता र सहभागितामा अभियान आवश्यक छ । यस विषयलाई सर्वसाधारणबीचमा समेत संप्रेषण गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा शिक्षक, राजनीतिककर्ता, सरकारी कर्मचारी, नागरिक समाजका अगुवा, महिला सञ्जालहरु, वालक्लव लगायतका संयन्त्रहरुबीच समन्वयात्मक अभियान र संचार क्षेत्रको सहयोगी भुमिका महत्वपुणर् रहेको छ । साथै, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य लगायत मानवअधिकारको संरक्षण भए नभएको नियमित रुपमा अनुगमन गर्नुपर्छ । टोल, गाँउ, वडा, पालिकास्तरमा निगरानी तथा सचेतना समुह गठन गरी जनपरिचालन गर्ने कामले रुपान्तरणको प्रक्रियामा उत्प्रेरकको काम गर्छ । हरेक विद्यालयलेजनचेतना अभिबृद्धि गर्न माध्यमिक तहमा छाउपडी प्रथा उन्मुलनको विषयअनिवार्य रुपमा पठन पाठन गराइरहेको श्री पद्मपब्लिक मुक्तिनारायण मा.वि., सिलगढीका प्राचार्य केशवराज ओझाले बताए ।

प्रत्येक घरपरिवार, वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र जिल्लालाई छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति मुक्त घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गरीनियमित रुपमा अनुगमन गर्ने नीति बनाइएको भएपनि सो कुरा अझैपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यद्धपि केही वर्षयता छाउपडीका विषयमा धेरै सकारात्मक परिर्वतन आएको छ । पुजा कोठा र भान्सा कोठा बाहेक सबै ठाउँमा आउजाउ गर्छन् । महिलाहरु अहिले त सबै आधारभुत कुराको पहुँचमा छन् । महिनावारी भएको बेला बस्ने ठाउँ समेत फेरिएको छ ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय