डोटी/नेकपा माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपति चयन गर्दा नेपालको राजनिती र राष्ट्रिय एकताको प्रकृया ठिक दिशाबाट अगाडि बढ्ने गरी सरकार लागिरहेको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले दिपायलमा आयोजना गरेको तेस्रो प्रादेशीक महोत्सबको उद्घाटनमा आएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले ऐतिहासिक समर्थनका साथ यो सरकारलाई संसदमा विस्वासको मत प्राप्त भयो त्यस कुरालाई समेत सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्न माओवादी लागिरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बिषयमा कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भएको सरकारलाई चल्न दिनु, त्यसलाई सरकारको रुपमा दिनु र सहकार्य गर्नु स्वाभाविक रहेको बताए । त्यसैले यो बिषय राजनीतिक दलहरुको छलफलकै एजेण्डामा रहेको समेत उनले बताए ।
‘विकास निर्माणका आयोजनाहरु टेण्डर भएरपनि समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेकाहरुलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सकेसम्म बाँकी काम गराउने हाम्रो उद्देश्य हो, तर काम सम्पन्न गर्ने स्थित छैन भने हामी टुलुटुलु हेरेर बस्ने छैनौं, टेण्डर गरेर बर्षौसम्म राज्य र जनतालाई नोक्सानी पुर्याउने काममा हामी छुठ दिन सक्दैनौं ।’ उनले भने, ‘कि तुरुन्तै काम गराउँछौं कित टेण्डर रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामा जान्छौं ।’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई धनगढी, खुटिया, दिपायल हुँदै बझाङ्गको ताक्लाकोट जोड्ने द्रुतराजमार्ग, शिखर नगरपालिका- १० बानेडुंग्रीसैन स्थित करिब नौ बर्षदेखि सेती नदिमा अलपत्र अवस्थामा रहेको मोटरेवल पुल, सहजपुर, बिपीनगर, बोगटान हुँदै दिपायल जोड्ने सडक, सेती लोकमार्ग तथा पर्यटकीय स्थल खप्तड जाने सडक लगायतका विकास निर्माणका बिषयमा छिटो पहल गरिदिन भन्दै डोटीका राजनीतिक दलको तर्फबाट संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र समेत दिइएको तियो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै श्रेष्ठले अलपत्र परेका विकास निर्माणका योजनाहरुलाई अगाडि बढाउन आफु आजैदेखि पहल गर्ने बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकार लोकतन्त्र, संघीयता र संविधानको रक्षा गर्न बटिबद्ध भएर लाग्ने बताए । राजनीतिक परिवर्तनबाट भएका उपलब्धिलाई मध्यनजर गर्दै सरकार आर्थिक समृद्धि तथा सुशासनतिर अघि बढ्ने समेत उनले बताए । सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाइ प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
